राजस्व संकलन बढाउन गठित अध्ययन समितिले बागमतीमा काम थाल्यो

२८ फागुन, हेटौँडा । बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशमा राजस्व सुधारका लागि गठन गरिएको अध्ययन समितिसंग छलफल थालेको छ । मन्त्रालयले राजस्व सुधारको लागि गठन गरिएको समितिका सदस्यहरुसंग मंगलबार छलफल गरेको हो । राजस्व सुधार समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तथा अध्ययन ढाँचा, विधी लगायतका विषयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। गंगादत्तत नेपाल, प्रदेशका सचिव महादेव पन्थ लगायत प्रदेश सचिव र कर्मचारीहरुसंग छलफल गरिएको हो ।

समुन्नत प्रदेश निर्माणको लागि राजस्वका स्रोत, संकलनको अवस्था, समस्या लगायतका विषयको विश्लेषण गर्दै राजस्व परिचालनमा सुधार र नयाँ क्षेत्र पहिचान तथा विस्तार गर्न उक्त समितिले अध्ययन गर्ने छ । समितिले प्रदेशको राजस्वको विद्यमान अवस्था विश्लेषण गर्ने, राजस्व वृद्धि तथा परिचालन, राजस्व परिचालन क्षमता एवं प्रभावकारिता अभिवृद्धि, राजस्व संकलनको नयाँ र लगानीका क्षेत्र पहिचान तथा कार्ययोजना तर्जुमा, आगामी ३ वर्षको राजस्वको प्रक्षेपण र राजस्व परिचालनमा तहगत सहकार्यको उपयुक्त संयन्त्र सिफारिस गर्ने उद्देश्य राखेर काम थालेको हो ।

नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव किशोर जंग कार्कीको संयोजकत्वमा, पूर्वसहसचिव लेखनाथ पंगेनी, अर्थविज्ञ डा। संजिव हुमागाई, बैंकर गंगा सापकोटा र रिसर्चर प्रेम दवाडी सदस्य रहेको उक्त समितिले कर, गैरकरको आधार, दर, दायरा र प्रशासन अध्ययन, प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन र राजस्वको अवस्था, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम एवम् प्रतिवेदन अध्ययन, राजस्व परिचालनमा सुधारका क्षेत्र पहिचान, ३ वर्षको राजस्व सुधार कार्ययोजना तर्जुमा र राजस्व प्रक्षेपणका क्षेत्रमा कार्यगत अध्ययन गर्नेछ ।

समितिले राजस्व क्षमता र सम्भाव्यता विश्लेषण गरी कृषि आय कर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर तथा गैरकर राजस्व क्षेत्रहरु घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, वाहन कर शुल्क, पर्यटन शुल्क, ढुंगा, बालुवा, माटो र काठ बिक्री, वातावरण सेवा शुल्क, उद्योग र व्यवसाय लिन्सेन्सिङ, दर्ता र नविकरणीय शुल्क, दण्डजरिवाना र जफत लगायतका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको समस्या चुनौती र अवसरकार विषयमा अध्ययन सहित सुझाव दिने समितिका सदस्य दवाडीले बताए ।

समितिका संयोजक कार्कीले डिजिटल प्लेटफर्मलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका छन् । उनले पछिल्लो समय उच्च रुपमा प्रयोगमा आइरहेको युट्युव, व्हट्सएप, टिकटक लगायतका मनोरञ्जनात्मक प्लेटफमलाई प्रदेशको राजस्वको क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्ने बताएका हुन् । स्थानीय तहलाई विज्ञापन तथा मनोरञ्जन कर संकलनमा प्रभावकारी बनाउने र कृषि आयको क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्नेगरी अध्ययन गर्ने उनको भनाई छ ।

प्रदेशको लगानी व्यवस्थापन गर्न सुझाव
समितिसंगको छलफलमा प्रदेशका सचिव तथा कार्यलयका प्रमुखहरुले प्रदेशको आवश्यकता र भूगोल अनुकुल योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले प्रयोगमा नआउने आयोजनामा सरकारको लगानी भइरहेकाले सुधार गर्नुपर्ने बताएका हुन् । राजस्वमा सुधार नभए प्रदेश सरकारको स्थायीत्व निकै कठिन रहेकोले बजेटलाई अनुशासन कायम गर्न समितिले उपयुक्त सुझाव दिने उनीहरुले विश्वास व्यक्त गरे । आन्तरिक स्रोतलाई बलियो बनाउन क्षेत्र पहिचान गरी प्रदेशको सम्भावना निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरुले बताए । नागरिकलाई समस्या नपारी राजस्व संकलन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । उनीहरुका अनुसार विद्युतीय सवारी साधन, विज्ञापन मनोरञ्जन करलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘प्रदेशको एकल अधिकारमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई करको दायरा तयार गर्न कृषि आयोगसंग समन्वय, कृषि फर्म कम्पनी मोडलमा असंगठित कृषकलाई समेट्ने र अनौपचारिक क्षेत्रमा छरिएर रहेका करदातालाई औपचारिक क्षेत्रमा समेट्ने योजना आवश्यक छ ।’ उनीहरुले भने, ‘सवारी साधन करको मापदण्डमा एकरुपता कायम गरेर अघि बढ्न संघीय सरकारसंग समन्वय जरुरी छ ।

प्रदेश सरकारको अनुगमनको पाटो कमजोर हुँदा प्रदेश मातहत रहेका दुई सय बेडका अस्पताल, कन्सल्टेन्सी, जडिबुटी र वन पैदावरको रोयल्टी तथा राजस्व संकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । उक्त अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्छ ।’ दहत्तर बहत्तरलाई व्यवस्थापन गर्न कानुन निर्माण गरेर राजस्वको दायरामा बढाउन उनीहरुले सुझाव दिएका छन् । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् कार्य ठेक्का मोडल भन्दा पनि एउटाले घाटगद्धी गर्ने र अर्कोले विक्री गर्ने मोडलमा संचालन गर्न उनीहरुको जोड रहेको छ ।

आगामी बजेटमा कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय र आयोगको तयारी
राजस्व सुधार समितिको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यान्वयन गर्नेगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको तयारी रहेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालको पहलमा दातृ संस्थाको सहयोग मार्फत् थालिएको उक्त अध्ययन कार्यको प्रतिवेदन आगामी बजेटमा नै कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय र आयोगको तयारी रहेको छ ।

छलफललाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले आगामी बजेटमा समितिको प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले प्रदेशका समस्या र चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी समितिले अध्ययन गरिदिन आग्रह गरे । प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारी काम गर्न तयार रहेकाले प्रदेशको सम्भावना र संघीयतालाई शसक्त बनाउने गरी प्रदेशको आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनको सहज वातावरण औल्यान उनले आग्रह गरे ।

आयोगका उपाध्यक्ष नेपालले प्रदेश सरकार बजेटलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य अनुसार अघि बढेको बताए । उनले आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने गरी समितिको प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदनका योजना तयार गर्न जरुरी रहेको बताए । समितिको कामले संघीयताप्रतिको वितृष्णालाई चिर्ने गरि करको दर र दायरा निर्धारण गर्ने प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । प्रदेशको आवधिक योजना करेक्सन गरी राजस्व र लक्ष्य निर्धारण गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव महादेव पन्थका अनुसार प्रदेशको आन्तरिक आय सवारी साधन रहेकाले सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउने र राजस्व संकलन बढाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ । मनोरञ्जन कर संकलन गर्न प्रदेश सरकारले चलचित्र सम्बन्धी ऐन निर्माणको तयारी गरेको उनको भनाई छ ।