प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने निर्णयको फाइल माग

१६ वैशाख, हेटौँडा । सर्वोच्च अदालतले सात प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकाभित्र आवास सुविधा दिने निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले २०७५ मंसिर १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयसहितको फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो ।

इजलासले यस विवादको पूर्ण सुनुवाइका लागि वैशाख ३० पेसी तोकिदिएको छ । अधिवक्ता चन्द्रप्रसाद भुसालले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गत चैत १४ गते विभिन्न प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई ललितपुरको भैँसेपाटीमा आवास सुविधा दिनुको आधार र कारण खुलाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन नमिल्ने स्पष्ट कानुन हुँदाहुँदै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशका अलावा ललितपुरको भैँसेपाटीमा पनि अत्यधिक विलासितासहितका आवासगृह बनाएर सुविधा दिनु गैरकानुनी रहेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

कानुनमा नभए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सुविधा दिएकाले त्यो बदर गर्नुपर्ने अधिवक्ता भुसालको माग छ । उनले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीसँगै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।