अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठनको माग

१६ जेठ, हेटौंडा । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई मर्यादित, उपभोक्तामुखी र प्रविधिमैत्री बनाउन ुसार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिुले अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्न माग गरेको छ। विभिन्न सात बुँदे मागसहित समिति प्रतिनिधिमण्डलले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङलाई बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

ज्ञापनपत्रमा सर्वोच्च अदालतको २०८० चैत २० गतेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। उक्त परमादेशले संघसंस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसारका यातायात समितिहरूको नवीकरण र सम्पत्ति फुकुवाको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो।

त्यस्तै, सवारी ऐन २०४९ संशोधनको क्रममा नेपाल सरकार, व्यवसायी महासंघहरू र मजदुर संगठनहरूबीच भएका विभिन्न सहमति र कार्यदल प्रतिवेदनहरू तत्काल लागू गर्नुपर्ने समिति माग छ। साथै, मालवाहक सवारी साधनको भारवहन क्षमतासम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १३ को कडाईका साथ कार्यान्वयनको माग पनि उठाइएको छ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका सहकोषाध्यक्ष चेतप्रसाद गौतम ९अर्जुन० का अनुसार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने, दुर्घटना राहत कोष स्थापना गर्नुपर्ने, ढुवानी ऐन लागू गरी मालवस्तुमा अनिवार्य बीमा नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने र २०७३ को बिमा दर निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ।

समितिले छिमेकी मुलुकबाट भित्रिने मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधनलाई भन्सार नाकामै दिइएको ७२ घन्टे सुविधा असमान भएको भन्दै त्यसको तत्काल संशोधनको मागसमेत गरेको छ।

समितिका अनुसार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा करिब १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको नेपाली पुँजी लगानी भएको छ भने करिब १५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ। सो क्षेत्रसँग ४० लाखभन्दा बढी परिवारको जीवन निर्वाह प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको जनाइएको छ।

माग पुरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने समितिको चेतावनी

पहिलो चरणमा जेठ १८ गते कालो झण्डासहित सवारी साधनमार्फत प्रदेशभर विरोध ¥याली आयोजना गरिने छ भने माग सम्बोधन नभए जेठ १९ गतेदेखि देशभर सवारी साधन ग्यारेजमा थन्क्याउने र अनिश्चितकालका लागि सवारी बन्दको घोषणा गरिएको छ।

संघर्ष समितिमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल, नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपाल, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन र नेपाल यातायात मजदुर संघ आवद्ध छन्।