बागमती प्रदेश बजेटमा बढ्दो असन्तुष्टिः सत्तारुढ दलकै सांसदद्वारा संकल्प प्रस्ताव दर्ता

१९ असार, हेटौँडा । बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमाथि चुलिंदो विवादकाबिच सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नै प्रदेशसभामा सरकारको संरचना तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुधारको माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस र सत्ता साझेदार दल एमालेका दुई÷दुई जना सांसदहरूले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको उक्त संकल्प प्रस्तावमा बजेट निर्माणको नीति, मन्त्रालयको संख्या, आयोग तथा बोर्डहरूको औचित्य, प्रशासनिक ढाँचा र योजना तर्जुमा प्रणालीमा आमूल सुधार आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । संकल्प प्रस्तावमा कांग्रेसबाट सांसद प्रभात तामाङ र रमेशकुमार महत तथा एमालेबाट सांसद केशवप्रसाद पोखरेल र मधुसूदन पौडेलले दर्ता गराएका हुन् । सत्तारुढ गठबन्धनभित्रकै सांसदहरूले यस्तो प्रस्ताव ल्याउनु सरकारप्रतिको आन्तरिक असन्तुष्टि स्पष्ट झल्किएको छ । उनीहरुले प्रदेशको हालको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुधारको माग गरेका हुन् ।

बजेट निर्माणमा स्थानीय सन्तुलन, औचित्य र प्राथमिकतामा पर्याप्त ध्यान नदिएको भन्दै सरकारमा असहज अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेटको विषयमा सांसदहरु नै असन्तुष्ट रहेका छन् । बजेटमा प्राथमिकता निर्धारण, योजना छनोट प्रक्रिया, क्षेत्रीय सन्तुलन तथा कार्यान्वयन क्षमताबारे सांसदहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् । बजेटका विभिन्न शीर्षक, कार्यक्रमको प्राथमिकता, कार्यान्वयन क्षमता र स्रोतको सुनिश्चिततामा प्रश्न उठिरहेका बखत संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

संसद सचिवालयका अनुसार संकल्प प्रस्तावमा मन्त्रालय संख्या र कार्यविभाजन पुनरावलोकनको माग गरिएको छ । प्रस्तावमा उल्लेख भए अनुसार हाल मन्त्रालय संख्या समय सापेक्ष नभएको, कार्यविभाजन अस्पष्ट भएको र त्यसले अनावश्यक दोहोरोपन तथा खर्च वृद्धि गरिरहेको औँल्याइएको छ । संविधानको अनुसूची ६ मा बमोजिम प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको सूचीअनुसार मन्त्रालयहरुको संख्या र कार्यविभाजन स्पष्ट गरिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावमा आयोग, परिषद र बोर्डहरुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ । २०७४मा गठित प्रदेश सरकारका विभिन्न आयोग, परिषद र बोर्डहरु आवश्यकता र कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन भएको उल्लेख छ । उक्त निकायहरुले आर्थिक बोझ बढाउनुको साथै र प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेकाले पुनःसंरचना वा खारेजीको माग गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रशासनिक संरचना समीक्षा र पुनःसंरचना गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशका मन्त्रालय, महाशाखा, निर्देशनालय लगायतका संरचनाहरुको कार्यभार, औचित्य र प्रभावकारिताको समीक्षा गरी आवश्यकता अनुसार पुनःसंरचना गर्न ओएनएम प्रक्रिया लागू गरी समग्र प्रशासनिक ढाँचा चुस्त बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको योजना तर्जुमा र बजेट प्रक्रिया वैज्ञानिक बनाउन प्रस्तावमा माग गरिएको छ । प्रदेशमा योजना निर्माण र बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अझै वैज्ञानिक र प्रणालीगत बन्न नसकेकाले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश तहमै योजना तर्जुमा तथा सुपरिवेक्षण समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त समितिको संयोजक सम्बन्धित क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुने र समानुपातिक सांसद, पालिका प्रमुख÷उपप्रमुख तथा विषयगत कार्यालयका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहने उल्लेख छ भने सो समितिबाट सिलिङको आधारमा योजना संकलन गरी बजेट निर्माण हुनु ३ महिना अघिनै तयारी थाल्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संसदमा दर्ता भएको उक्त संकल्प प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा छलफल हुन बाँकी रहेको छ । उक्त संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयले प्रक्रिया अनुसार छलफलको चरणमा अघि बढाउने छ । बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरकारको बजेट केबल पैसालाई भागबण्डामा सीमित गरिएको बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले अहिले बजेटलाई केवल भागबण्डामा मात्र केन्द्रीत गरेकाले प्रदेशका योजनाहरु कुनै पनि यसमा छैनन् । रोजगारी सिर्जना, विकास–निर्माणका कामहरु, ठूला खालका योजनाहरु बजेटले समेट्न सकेको नदेखिएको उनको भनाई छ ।

विगतमा पनि बजेटका विषयमा विवाद भएपनि संकल्प प्रस्ताव नै हाल्नुपर्ने परिस्थिती नभएको उनले बताए । अहिलेको संकल्प प्रस्ताव ठिक वा बेठिक भन्दा पनि सरकारको गति उचित नभएको उनको दावी छ । ‘अहिले दलहरु बिचको विवाद सिद्धान्त, नीतिका लागि नभइ भागबण्डा हेरफेरको लागि हो । यो बजेटमा कांग्रेस एमालेका सांसदहरु बीचमा असन्तुष्टि उच्च छ ।’ उनले भने, ‘सत्तापक्षकै सांसदहरुले बजेटका विरुद्धमा संकल्प प्रस्ताव राख्ने विषय नयाँ हो । आजसम्म कहीँ पनि यस्तो विषय भएको थिएन । न प्रदेशमा, न संघमा यस्तो काम भएको छ । अब यसलाई ठीक र बेठीक भन्दा पनि सरकारको लय सुधार्नुपर्छ ।’ पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले भने ।