बागमती प्रदेशसभामा लिपुलेक विवादबारे संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न माग

१६ भदौ, हेटौँडा । बागमती प्रदेशसभा सदस्यहरूले नेपाल–भारत–चीनबीचको त्रिदेशीय सीमा विवाद समाधानका लागि संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न माग गरेका छन् ।

प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रको विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संख्यात्मक रूपमा बलियो सरकार भए पनि सीमा विवादजस्ता संवेदनशील विषयमा पहल गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरे ।

सांसदहरूले नेपालको सहमति बिना भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी भएको सम्झौता राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथि प्रहार भएको टिप्पणी गरे । बैठकमा पूर्वमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सांसद युवराज दुलाल ‘शरद’ले तत्काल संसद्ले साझा धारणा स्वरूप संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच आउने गरी कसैले पनि काम गर्न नहुने भन्दै दुई देशसँग कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै, एमालेका प्रमुख सचेतक एकालाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको स्मरण गर्दै भारत–चीनबीच भएको सम्झौता अस्वीकार्य भएको बताए । सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको भएको दाबी गर्दै उनले प्रदेशसभाले पनि संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर सशक्त सन्देश दिनुपर्ने धारणा राखे ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले २०७२ साल जेठ १ गते भारत–चीनबीच भएको सम्झौता नेपाल भूकम्पले कमजोर अवस्थामा रहेको बेलामा भएको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोधमा आफूहरूले ‘लिपुलेक जागरण अभियान’ सञ्चालन गरेको बताए । उनले अहिले पनि प्रदेशसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्न माग गरे ।

बैठकमा २९ जना सांसदहरूले धारणा राखेका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भदौ १७ गते बिहान ११ः३० बजे बस्नेगरी स्थगित गरिएको छ ।