बागमतीमा सत्तारूढ एमालेको असहमतिपछि फेरि रोकियो चिट्ठा विधेयक

१७ भदौ, हेटौँडा । बागमती प्रदेश सभाबाट पारित गर्ने तयारीमा रहेको चिट्ठा विधेयक पुनः रोकिएको छ । सत्तारूढ दल एमालेको असहमतिपछि मंगलबार बसेको बैठकको कार्यसूचीबाटै उक्त विधेयक हटाइएको हो । यसअघि मंगलबार पारित गर्नेगरी प्रदेश सभामा समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनसहित छलफल विधेयकमाथी बैठकमा छलफल सुरु भएको थियो ।

तर अन्तिम समयमा आएर उक्त विधेयक प्रदेश सभा बैठकको कार्यसूचिबाटै हटाइएको हो । प्रदेश सभाले प्रदेशस्तरीय चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको थियो ।सत्तारूढ दलहरूबिच मै सहमति जुट्न नसक्दा विधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाउनुपरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

यसअघि १५ भदौमा बसेको बैठकमा प्रदेश मामिला समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिका सभापति छिरिङ दोर्जे लामाले सभामा पेस गरेका थिए । यस्तै १६ भदौको बैठकबाट समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल समेत सुरु भएको थियो । विगतदेखि नै विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको एमालेले प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा पनि असहमति प्रकट गरेको थियो ।

विधेयक पारित गर्ने विषयमा समस्या समाधानका लागि गरिएको सहजीकरण प्रक्रियामा समेत एमाले सकारात्मक नरहेको प्रदेश सभा सचिवालयका एक पदाधिकारीले बताए । यता एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले समितिको प्रतिवेदन अझै अध्ययन गर्न बाँकी रहेकोले अध्ययनका लागि समय आवस्यक परेकाले विधेयक रोक्नुपरेको दावी गरे । उनका अनुसार समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा केही विषय सम्बोधन भए पनि अझै थप छलफल गर्न आवश्यक छ ।

‘चिट्ठा विधेयकमा हाम्रो असहमती होइन्, त्यसका केहि प्रावधानमा हाम्रो विगतदेखिनै असहमती रहँदै आएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले समितिमा व्यापक छलफलपछि प्रदेश सभामा आएको उक्त विधेयकमा अझै केहि अध्ययन गर्न बाँकी भएकाले हामीले समय माग गरेका हौं ।’

यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले सत्तारूढ दलहरूबिच कुरा नमिलेकै कारण विधेयक अघि बढ्न नसकेको बताए । उनले विधेयकमाथीको छलफल र पारित गर्ने बिषयमा प्रतिपक्ष दल छलफलमा सहयोगी भूमिकामा रहे पनि कांग्रेस र एमालेबिच सहमति नजुटेकाले विधेयक रोकिएको दावी गरे ।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस भने विधेयक अघि बढाउन सकारात्मक देखिएको छ । यद्यपि, एमाले तयार नहुँदा विधेयक पुनः रोकिएको ढकालले स्पष्ट पारे । मंगलबारको बैठकमा शून्य समय र समितिका सदस्यहरूको हेरफेरसम्बन्धी कार्यसूची मात्र अघि बढाइएको थियो ।

यसअघि १२ वैशाख ०८० मा बसेको प्रदेश सभा बैठकले चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएको थियो । तर, उक्त विधेयकलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले विधेयकका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोखिम हुन सक्ने देखाउँदै संघीय ऐनसँग प्रतिकूल हुन आएको सन्देससहित ७ जेठ ०८० मा प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका थिए ।

प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाएको उक्त विधेयक पुनः १५ असोज ०८० को प्रदेश सभा बैठकमा पेस गर्न खोज्दा एमालेका सांसद र मर्यादापालकबिच घम्साघम्सी समेत भएको थियो । तत्कालिन समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अवैध आर्जनलाई वैधानिकता दिन सक्ने भन्दै उक्त विधेयकको विरोध गरेको थियो । तर तत्काल प्रतिपक्षमा रहेका वेला विरोध गरेको उक्त विधेयकलाई एमाले सत्तासाझेदार दल रहेकै वेला सरकारले आइतबार पुनः संसदमा पेस गरेको थियो ।

विधेयकमा के के भए सुधार ?
नयाँ प्रतिवेदनले ‘चिठ्ठा हस्तान्तरण गर्न नपाइने’ प्रावधान थपेको छ, जसअनुसार टिकट खरिदकर्ताले परिवार बाहेक अरुलाई टिकट सटही गर्न पाउने छैनन् । यसले कालो धनलाई वैधानिक बनाउन चिठ्ठा प्रयोग गर्ने सम्भावना रोक्ने विश्वास समितिले गरेको सभापति लामाले बताए । यस्तै पहिलेको तुलनामा दण्ड–सजाय पनि कडा बनाइएको छ । पहिले ऐनविपरीत काम गर्नेलाई अधिकतम ५१ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था रहेकोमा अब त्यसलाई बढाएर चिठ्ठाको कुल बिगो बराबरको रकम वा एक लाख देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने कडा प्रावधान राखिएको छ ।

ठगी नियन्त्रण र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आयोजकले अब बिक्री नभएका टिकटको बहानामा पुरस्कार राशि घटबढ गर्न पाउने छैनन् भने त्यसमा कुनै परिवर्तन गर्नुपरेमा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी यदि निर्धारित समयमा चिठ्ठा खोल्न नसकिएमा आयोजकले तीन महिनाभित्र सबै खरिदकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान पनि थप गरिएको छ । साथै, अनुमति लिनुअघि आयोजकले कुल पुँजीको १० प्रतिशत रकम धरौटी वा बैंक जमानतका रूपमा राख्नुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

चिठ्ठा सञ्चालनपश्चात बाँकी रकमको कम्तीमा २५ प्रतिशत ‘सामाजिक कोष’ मा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसलाई सडक मानव उद्धार, लागुऔषध रोकथाम तथा मानव बेचबिखनविरुद्धका कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयक प्रदेश सभामा पेश भएको प्रारम्भदेखि नै तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अवैध आर्जनलाई वैधानिकता दिन सक्ने भन्दै विरोध गरेको थियो । तर समितिबाट आएको संशोधन प्रतिवेदनले प्रदेश प्रमुख र विपक्षी दलले उठाएका प्रमुख मुद्दा सम्बोधन गरेको सभापति लामाको दाबी छ । अब अन्तिम चरणमा पुगेको चिठ्ठा विधेयकलाई मंगलबारको बैठकमा पारित गर्ने तयारी प्रदेशसभाले गरेको छ ।