स्वर्णलक्ष्मी सहकारीपीडितद्वारा सहकारी मन्त्रालय घेराउ

२७ जेठ, हेटौँडा । काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न माग गर्दै पीडित बचतकर्ताहरूले सोमबार बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय घेराउ गरेका छन्।

सहकारीमा जम्मा गरेको बचत रकम नपाएको भन्दै आक्रोशित बचतकर्ताहरूले नाराबाजी गर्दै हेटौँडास्थित मन्त्रालय परिसरमा धर्ना दिँदै समस्याग्रस्त घोषणा गरी निक्षेप सुरक्षित गर्न सरकारलाई दबाब दिएका हुन् । बचतकर्ताहरूले एक वर्षअघि पनि मन्त्रालयमा उजुरी दिएको, तर सुनुवाइ नभएको भन्दै पुनः आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएका छन् ।

पीडितहरूले १३ हजारभन्दा बढी सेयर सदस्य रहेको सो सहकारीमार्फत २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले रवि लामिछानेमाथि मात्र कारबाही गरेर अन्य दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै राज्य र सरकारको भूमिकामा प्रश्न उठाएका छन् । ‘सरकार पीडितको पक्षमा उभिनुको सट्टा अपचलनकारीहरूको संरक्षणमा लागेको छ,’ एक पीडितको भनाइ थियो । सञ्चालक र कर्मचारीको सम्पत्ति जफत गरेर बचत फिर्ताको माग गर्दै उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले पीडितको उजुरीका आधारमा प्रहरी अनुसन्धान अघि बढेको जानकारी दिँदै मुद्दा हाल अदालतमा रहेकाले समस्याग्रस्त घोषणाबारे विज्ञहरूसँग छलफलपछि मात्रै निर्णय गर्न सकिने जानकारी दिए । सहकारी महाशाखाका अनुसार हालसम्म बागमती प्रदेशमा ५ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकिएको छ ।

बागमती प्रदेशभर ३ हजार २ सय २९ सहकारी संस्था दर्ता रहेका छन् । जसमा हालसम्म ३५१ वटा सहकारी संस्थाविरुद्ध उजुरी परेका छन् । तीमध्ये ६० वटा प्रहरी अनुसन्धानमा छन् भने १४ वटा सहकारीको अनुसन्धानको जिम्मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी० लाई दिइएको छ ।

जिबी राई समूहले चलाएको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका सञ्चालकविरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिसकेको छ । जिबी राई भने फरार छन् । यो सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियामा गएको आधारमा रवि लामिछानेलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । सहकारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका लामिछाने जेलमा छन् भने सहकारीकी पूर्वसञ्चालक रहेकी कांग्रेस सांसद माया राई भने १० लाख धरौटीमा छुटेकी छिन् । सरकारले ठगीमा संलग्नहरुको सम्पत्ति खोजबिनमा चासो नदिदा पीडितहरुले आफ्नो बचत फिर्ता पाउने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ ।