सरकारद्वारा वैशाख ७ सम्म ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ घोषणा

२८ चैत, हेटौँडा । सरकारी कार्यालयहरूमा थन्किएका फाइलहरूको चाप घटाउन र सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउन सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ सार्वजनिक गर्दै अभियानको औपचारिक घोषणा गरेको हो।

उक्त अभियान यही चैत ३० गतेदेखि आगामी वैशाख ७ गतेसम्म देशभरका सबै सरकारी कार्यालयहरूमा सञ्चालन गरिनेछ। लामो समयदेखि विभिन्न तह र टेबलमा थन्किएका फाइल, सुरु भइसकेका टिप्पणीहरू तथा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यो अभियान ल्याइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारका अनुसार, कार्यान्वयन तहमै टुङ्गो लगाउन सकिने फाइलहरू अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाउने अभ्यासका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदै आएको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउने र निर्णय प्रक्रियालाई छिटो बनाउने लक्ष्य अभियानले लिएको छ।

अभियानको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि चालु अवस्थामा रहेका फाइल अनिश्चितकालसम्म अड्केर नबसून्, काम हुने वा नहुने विषय समयमै टुङ्गो लागोस् र सेवाग्राहीले ढिलाइको समस्या भोग्न नपरोस् भन्ने रहेको छ।

मार्गदर्शनअनुसार, प्रत्येक कार्यालयले थन्किएका तथा अनिर्णित फाइलहरूको प्रक्रिया पूरा गरी शीघ्र टुङ्गो लगाउनुपर्नेछ। साथै, कुन फाइल कुन पदाधिकारीसमक्ष कति दिनसम्म रह्यो भन्ने विवरण दैनिक रूपमा अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले यो अभियानलाई सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ।