१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट निर्यात लक्ष्य बनाउदै सरकार

1. १० वैशाख, हेटौंडा । ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने लक्ष्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष बिहीबार उक्त रणनीति पेश गरिएको हो।

मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको रणनीति गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत ऊर्जा खपत र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको हो।

रणनीतिमा देशभित्र विद्युत्को खपत उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्दै खपतपछि बचत हुने ऊर्जा निर्यात गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि सारिएको छ। सबै घरधुरीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण सुनिश्चित गर्दै प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

घरायसी क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग विस्तार, मिटर तथा ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि र एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउने लक्ष्यसमेत रणनीतिमा समेटिएको छ। हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट–आवर रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र १,५०० किलोवाट–आवर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिँदै चार्जिङ स्टेसनहरूको सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। उद्योग क्षेत्रमा प्रयोग हुने कोइला तथा पेट्रोलियममा आधारित बोयलरलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने नीति समेत प्रस्ताव गरिएको छ।
ऊर्जा खपत बढाउन उपभोक्तामैत्री ‘सिजनल’ विद्युत महसुल लागू गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। यसले ऊर्जा उपयोगको दक्षता बढाउनुका साथै व्यापार घाटा घटाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उत्पादनतर्फ जलाशययुक्त तथा अर्ध–जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विस्तार गरी वर्षायाम र सुक्खा मौसमबीचको उत्पादन असन्तुलन घटाउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, देशव्यापी प्रसारण सञ्जाल विस्तारसँगै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत निर्यात बढाउने योजना पनि समावेश गरिएको छ।
रणनीतिअनुसार उच्च माग हुने साँझको समयमा विद्युत निर्यात केन्द्रित गर्दै बढी आर्थिक लाभ लिने लक्ष्य राखिएको छ। आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पनि निर्धारण गरिएको छ।
रणनीतिले सम्भावित जोखिमहरूको पहिचान गर्दै व्यवस्थापनका उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ भने विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने र नेपाल विद्युत प्राधिकरण मा संरचनात्मक सुधार गरी कार्यक्षमता बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
कार्यान्वयनका लागि कडा अनुगमन प्रणाली अपनाइने र कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी सुनिश्चित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिमा विभिन्न सरकारी निकायका प्राविधिक तथा प्रशासनिक अधिकारीहरू सहभागी रहेका थिए।