एडीबीसँग ११५ मिलियन डलर ऋण स्वीकार गर्नेसरकारको निर्णय

१० वैशाख, हेटौंडा । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।

बैठकले एकीकृत पानी तथा ढल व्यवस्थापन (Integrated Water and Sewerage Management) क्षेत्रका लागि एशियाली विकास बैंक बाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौता टुंग्याउन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठन हुने उक्त टोलीले सम्झौता तथा सम्बन्धित कागजातलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता गर्नेछ।

त्यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महाराजगञ्जको जग्गासम्बन्धी पुरानो निर्णय सच्याएको छ। यसअघि २०७५ भदौ २१ को निर्णयअनुसार सो जग्गा राष्ट्रपतिको नाममा हस्तान्तरण गर्ने भनिएकोमा अब उक्त निर्णय खारेज गरी जग्गा पुनः प्रतिष्ठानकै प्रयोगमा रहने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी अवस्थाको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा गठन हुने उक्त कार्यदलले सरकारी डिजिटल प्रणालीको अवस्था, आवश्यकता र सुधारका उपायहरूबारे अध्ययन गर्नेछ।

सरकारका यी निर्णयहरूलाई सेवा प्रवाह सुधार, पूर्वाधार विकास र सूचना प्रविधि व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने कदमका रूपमा हेरिएको छ।