लदी पर्वको अवसरमा माझि समुदायलाई सार्वजनिक बिदा

९ फागुन, हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले माझी समुदायको लदी (कोशी) पर्वको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यहि फागुन २० गते परेको लदी (कोशी) पर्वमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेका अनुसार बागमती प्रदेशमा माझि समुदायको बाक्लो उपस्थिति रहेकाले लदी (कोशी) पर्वका दिन सम्पुर्ण समुदायलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको हो । माझी समुदायको नेपालको मध्य पहाडी, भित्री मधेश र तराईका जिल्लाहरूमा प्रमुख बसोवास रहेको छ ।

यसअघि नेपाल माझी उत्थान सङ्घ केन्द्रीय समितिले लदी(कोशी) पूजाका अवसरमा बागमती प्रदेश सरकारसँग सार्वजनिक बिदा दिन माग गरेको थियोे । संघले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामा तामाङलाई गत माघको अन्तिम साता ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपालमा रहेका विभिन्न जातजातिहरू मध्ये छुट्टै पहिचान र विषेशता बोकेको माझी जातिको प्रमुख चाड लदी(कोशी) पूजाका सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्न माग गरेको थियो ।

यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले २ कर्मचारीको बढुवा तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले संघीय सरकाराट सरुवा भइ आएका सहसचिव उदय राना मगरलाई पस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ भने प्रदेशका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नविन सिंहलाई ११ औं तह (सचिव)मा पढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला मन्त्री लामिछानेका अनुसार बैठकले सहसचिव रानालाई प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिव पदमा काम काजका लागि खटाउने निर्णय गरेको छ । उनले पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुरमा कार्यरत उपसचिव स्तरका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सिंहलाई कार्यसम्पादन तथा योग्याताको आधारमा ११ औं तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

यसैगरी बैठकले प्रदेश चलचित्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराउने निर्णय गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा प्रशासन मन्त्रालयको प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधी र तालिम संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वकीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले मण्डन देउपुर नगरपालिका र जापानको फुजी नोमिरा शहर बिच भगिनी सम्बन्ध स्थापनाको लागि सहमती सहित संघीय सरकारमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । वन डढेलो सम्बन्धमा अट्रेलियामा अध्ययन तथा अनुगमनका लागि प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव केशव बरालको भ्रमण आदेश स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ ।