बागमती प्रदेश: आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु

२४ चैत, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने विषयमा सुझाव पेस गर्न प्रदेशका मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय र संवैधानिक आयोगहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूलाई १० वैशाखसम्म सुझावमा पेस गर्न भनिएको छ । सुझावमा प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना, नेपालको चालू सोह्राैँ आवधिक योजना तथा दिगो विकासका लक्ष्य, संविधानमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, राज्यका नीतिहरू, राज्यको दायित्वलगायत विषयमा केन्द्रित हुन भनिएको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले विगतको तुलनामा आगामी बजेट कार्यक्रम निकै व्यवस्थित र सम्मुनत हुने दाबी गरेका छन् । उनले बजेट परिचालनको चलखेल अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले थालनी गरेको आयोजना बैंक प्रभावकारी हुने विश्वास गरेका हुन् ।

उनले आयोजना बैंक पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने दाबी गर्दै बजेट निर्माणका क्रममा योजना छनोट तथा अद्यावधिक र सुशासन कायम गर्न आयोजना बैंकको औपचारिक थालनी भइसकेको बताए । प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकारको सूचीलगायत मन्त्रालय तथा निकायसँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्र, रणनीति तथा कार्यनीतिको कार्यान्वयनसम्बन्धी विषय पनि सुझावमा समावेश गर्न आह्वान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालय तथा निकायगत रूपमा तय हुने वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकीकरण गरी प्रस्तुत गर्न पनि भनिएको छ ।

यसअघि दुईपटकसम्म उद्घाटन भएर कार्यान्वयनमा नआएको आयोजना बैंक यसपटक भने कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता छ । बजेट विनियोजन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र योजना छनोट कार्य प्रभावकारी बनाउन नीति तथा योजना आयोगमार्फत आयोजना बैंक सञ्चालन गर्ने गरी ऐन तथा मापदण्ड तयार गरी प्रविधि निर्माण गरेर अघि बढेको मुख्यमन्त्री लामाले जानकारी दिए ।

विगतमा आयोजना बैंक नहुँदा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रममा योजनाको संंख्या धेरै हुने, लागत विश्लेषण तथा छनोट प्रक्रिया पूरा नहुने, जोखिम मूल्यांकनमा कमजोरी हुने, विश्लेषणमा प्राविधिक ज्ञानको कमी हुने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नहुनेजस्ता समस्या हुँदै आएको नीति योजना आयोग बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालले बताए ।

प्रदेश सरकारलाई सहयोग पुग्ने गरी ऐन तथा मापदण्डअनुसार नै आयोगले आयोजना बैंक तयार गरी प्रविधि निर्माण गरेर अघि बढाउने बताए । जसले गर्दा सरकारलाई नीति योजना र बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सहजता हुने उनले दाबी गरे ।

‘विगतमा आयोजना बैंक सञ्चालनको न मापदण्ड थियो, न योजना छनोटको विधि’ उनले भने, ‘अहिले कानुन र मापदण्ड बनाएका छौँ, अब योजना बनोटमा प्राथमिकीकरण तोक्ने र सोही प्राथमिकीकरणका आधारमा बजेट विनियोजन गरिनेछ ।’

आगामी बजेट निकै व्यवस्थित र सम्मुनत हुनेछ: मुख्यमन्त्री लामा

विगतको तुलनामा आगामी बजेट निकै व्यवस्थित र सम्मुन्नत हुनेछ । बजेट परिचालनको चलखेल अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले थालनी गरेको आयोजना बैंक प्रभावकारी हुने विश्वास छ । बजेट निर्माणका क्रममा योजना छनोट तथा अद्यावधिक र सुशासन कायम गर्न आयोजना बैंकको औपचारिक थालनी भइसकेको छ ।