तीन दिनभित्र विद्यालयमा पठनपाठनको वातावरण बनाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

१२ वैशाख, हेटौँडा । सर्वोच्च अदालतले तीन दिनभित्र शिक्षकलाई विद्यालय फर्काएर पठनपाठनको वातावरण बनाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको हिजोको इजलासले तीन दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरु विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको हो । इजलासले एसईईको परीक्षाफल समयमै सार्वजनिक गर्न र कक्षा १२ को परीक्षा मिति नसार्न आदेश दिएको छ ।

आन्दोलनरत शिक्षकका कारण एसईई बोर्डको परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन नदिन सर्वोच्चले भनेको छ । कक्षा १२ को परीक्षा समयमा नभई लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने जोखिम रहेको भन्दै आदेशमा परीक्षा समयमै गर्न र नसार्न पनि भनिएको छ । सर्वोच्चले देशभरका बालबालिकालाई नियमत रुपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित नगर्न, नगराउन पनि भनेको छ ।

आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिन आदेश कार्यान्वयनको प्रगति सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले शिक्षा मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ । अधिवक्ताहरू श्रवणकुमार चौधरी र माधवराज शर्मा पोखरेल लगायतले शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

तीन हप्ता हुँदा पनि शिक्षकहरूको आन्दोलन टुङ्गिने ठेगान नभएको र त्यसले देशभरका बालबालिकाको पढाई र कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित बनेको भन्दै उनीहरूले उपयुक्त आदेशको माग गरेका थिए । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु तीन हप्ताभन्दा बढी समयदेखि सडक आन्दोलनमा रहँदा विद्यालय भर्ना, पठनपाठन, परीक्षा र उत्तरपुस्तिका परीक्षण लगायत शैक्षिक गतिविधि ठप्प छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धीका लागि अन्तर अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धीहरूले बालबालिकाको अधिकारको सुनिश्चित गरेका छन् । नेपाल ती महासन्धीहरूको पक्ष राष्ट्र भएको तर त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने जोखिम देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ । बालबालिकाको शिक्षाको हक कार्यान्वयनमा अवरोध भएमा त्यसको सम्बोधनका लागि सरोकारवाला निकाय र आन्दोलनरत शिक्षकहरुको समेत जिम्मेवारी देखिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूमाथि पनि नैतिक प्रश्न देखिने औंल्याएको छ ।