चेपाङ बसोबास क्षेत्रलाई स्वायत्त, विशेष वा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न माग

९ भदौ, हेटौँडा । बागमती प्रदेशका तीन जिल्ला मकवानपुर, धादिङ र चितवन तथा गण्डकी प्रदेशको गोरखा जिल्लामा मुख्य बसोबास रहेको सीमान्तकृत चेपाङ समुदायले बागमती सरकारसँग आफूहरु बस्दै आएको क्षेत्रलाई ‘चेपाङ स्वायत्त, विशेष वा संरक्षित क्षेत्र’ घोषणा गर्न माग गरेको छ।

बागमती प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल चेपाङ संघ मकवानपुरले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम चेपाङ स्वायत्त, विशेष वा संरक्षित क्षेत्र घोषणाको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको हो। संघका मकवानपुर अध्यक्ष महेश कुमार चेपाङ नेतृत्वको टोलीले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई सोमबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै नेपालको संविधानको धारा ५६ ९५० बमोजिम चेपाङ समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक स्तरोन्नतिका लागि ‘चेपाङ स्वायत्त, विशेष वा संरक्षित क्षेत्र’ घोषणा गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरे।

उनीहरुले नेपालमा बसोवास गर्दै आएका ५९ आदिवासी–जनजातिमध्ये गोरखा, धादिङ, चितवन र मकवानपुर जिल्लाको महाभारत श्रृङ्खला आसपास वसोवास गर्ने करिब ८० हजार जनसंख्या रहेको चेपाङ समुदाय अझै पनि आधारभूत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारबाट बञ्चित रहेको बताएका छन्। आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछि परेका चेपाङ समुदायको जीवनस्तरमा ठोस सुधार ल्याउने गरी प्रदेश सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।

संघका अध्यक्ष महेश कुमार चेपाङले समुदायको समग्र विकास र अधिकार सुनिश्चितताका लागि शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्नुपर्ने, सरकारले वार्षिक कम्तीमा १० जना विद्यार्थीलाई सूचना प्रविधि, कृषि, वन विज्ञान र कानुनजस्ता विषयमा निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाका लागि बाल विकास कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको बताए।

यसैगरी, चेपाङहरुको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको परम्परागत भूमि अधिकार फिर्ता गर्नुपर्ने, नागरिकताविहीन व्यक्तिलाई नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने र भाषा–संस्कृति संरक्षणका लागि विशेष अनुदान कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। अध्यक्ष चेपाङले चेपाङ बसोबास क्षेत्रमा परम्परागत रुपमा लगाइँदै आएको रैथाने बाली प्रवर्द्धन, परम्परागत ज्ञान संरक्षण र समुदायलाई अपनत्व दिलाउने कार्यक्रम तत्काल लागू गर्न पनि प्रदेश सरकारसँग माग गरे।

२०३४ सालमा सुरु भई गणतन्त्र आएपछि खारेज गरिएको ‘चेपाङ विकास कार्यक्रम’ पुनःस्थापना नहुँदा समुदायको विकास प्रक्रियामा अवरोध आएको उनीहरुको भनाइ छ। उक्त कार्यक्रमलाई थप परिमार्जनसहित बजेट विनियोजन गर्नसमेत उनीहरुले माग गरेका छन्।

ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले आफू मकवानपुरको चेपाङ बाहुल्य क्षेत्रबाटै निर्वाचित भएकाले चेपाङका आवस्यकताका विषयसँग जानकार भएको बताए। उनले चेपाङ समुदायले उठाएका मागको विषयमा प्रदेश सरकार गम्भिर भएर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

यस्तै मुख्यमन्त्री बानियाँले आफ्नो पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश सरकारबाट सेवा–सुविधाबापत प्राप्त हुने रकम निर्वाचन क्षेत्रमा गरिब विपन्नको घर बनाउन खर्च गर्ने घोषणा गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि अगाडी बढाइसकेको जानकारी दिए।