सांसददेखि स्थानीय तहका स्वकीय सुविधा खारेज, सल्लाहकार राख्न नपाउने

८ असोज, हेटौँडा । सरकारले सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। संघीय विशिष्ट पदाधिकारी ९भिभिआइपी० बाहेक कसैले पनि सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाउने निर्णय पनि गरिएको छ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण, सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरोत्थान र राहतका लागि विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययीता कायम गर्ने निर्णय गरेको हो। सोहीअनुसार स्वकीय सचिव र सल्लाहकारसम्बन्धी सुविधा खारेज गरिएको हो। सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको छ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक अन्य कुनै पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउने छैनन्। त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा मन्त्रीबाहेक सांसद लगायतका राजनीतिक पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिव सुविधा नहुनेछ।

नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न सकिनेछ। त्यस्ता सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नदिने, सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने उल्लेख छ।

यस निर्णयसँगै सांसददेखि स्थानीय तहका सयौँ स्वकीय सचिव र सल्लाहकार हट्ने भएका छन् भने नयाँ नियुक्ति पनि गर्न नपाइनेछ। महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार १५२ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी तलबमा मात्र आठ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए।

सोही बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउने र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहमन्त्रालय मातहत ल्याउने निर्णय समेत गरेको छ। यी दुई निकाय अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका थिए।