सोमबारको जेन–जीको आन्दोलन र युवाको रगतले रक्तरञ्जित सरकार

स्वतन्त्र विचार
२३ भदौ । सोमबारको दिन नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अर्को दुःखद दिनका रूपमा अंकित भएको छ। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिवन्ध फुकुवा, भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्यको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका जेन–जी पुस्ताका युवाहरूले सुशासन, पारदर्शिता र समान अवसरको माग गरे । तर माग सुन्नुपर्ने सरकार स्वयं उनीहरूका रगतमा रंगिन पुग्यो ।

सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई संवेदनशीलतापूर्वक सम्बोधन गर्न सक्थ्यो । तर त्यो मार्ग रोजिएन। दमनको बाटो रोजियो । परिणाम स्वरूप १९ युवा नागरिकले ज्यान गुमाए भने सयौं अस्पतालको बेडमा छटपटाइरहेका छन् । मुलुकले यति ठूलो मूल्य तिर्नु परे पनि सरकारले अहिलेसम्म जिम्मेवारी स्वीकार गरेको छैन ।

गृहमन्त्रीले राजीनामा दिए, तर के यति नै पर्याप्त हौ? जिम्मा केवल गृहमन्त्रीकै हो त? प्रधानमन्त्रीदेखि सत्तारूढ दलका शीर्ष नेतासम्म नैतिक रूपमा उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, तर उनीहरू कुर्सीको मोहमा अल्झिएका देखिन्छन् र एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाएर पन्छिने दाउमा छन् ।

युवाको आवाजलाई ‘दबाउनुपर्ने खतरा’ का रूपमा बुझ्नु सरकारको गम्भीर त्रुटि हो । यो आन्दोलन कुनै दलको चासो होइन, बरु पुस्तागत आक्रोशको प्रतिविम्ब थियो । बेरोजगारी, अवसरको अभाव, राजनीतिक भ्रष्टाचार र असमानताबाट त्रसित युवाहरू आफ्ना सपना र भविष्यका लागि सडकमा निस्किएका थिए । त्यस्तो आवाजलाई गोलीले रोक्न सकिँदैन भन्ने कुराको सामान्य ख्याल समेत गर्न सकेन सरकारले ।

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले सरकारको मानसिकता झन् प्रष्ट पारेको छ । सरकार संवादभन्दा नियन्त्रणतर्फ बढी झुकेको देखिन्छ । तर नागरिकलाई अभिव्यक्तिबाट रोक्ने अभ्यास लामो समय टिक्दैन । इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ, दमनले आन्दोलनलाई दबाउँदैन, अझ सबल बनाउँछ ।

यस घटनाबाट एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ, यो केवल आन्दोलन मात्र होइन, नयाँ पुस्ताको चेतना हो । यदि सरकारले समयमै सम्बोधन गरेन भने आजको रक्तपात भोलिको ठूलो विस्फोट बन्न नसक्ला भन्न सकिन्न । त्यसपछि सरकार र दलहरुसँग दुईवटा विकल्पहरु मात्र हुने छन् । संवाद र समाधान, वा दमन र पतन।