सहकारी मन्त्री श्रेष्ठको सय दिनः ३ वटा समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा, ८ लाई प्रहरी छानविनमा पठाइयो

२३ फागुन, हेटौँडा । बागमती प्रदेशका सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठले जिम्मेवारीालेको एक सय दिनको उपलब्धी सार्वजनिक गरेका छन् । हनिमुन पिरियडको रुपमा लिइने जिम्मेवारी लिएको एक सय दिनमा मन्त्री श्रेष्ठले ३ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा तथा ८ सहकारीलाई छानविनका लागि प्रहरीमा पठाएको जानकारी दिए ।

गत मंसिर ९ साउनमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले नियुक्त गरेका मन्त्री श्रेष्ठले गत मंसिर ७ गते मात्रै जिम्मेवारी पाएका थिए । जिम्मेवारी पाएको गरेको एक सय दिनको अवधिमा मन्त्री श्रेष्ठले शुक्रबार उपलब्धी सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसारमन्त्रालयको लागि भवन तथा पूर्वाधारको व्यवस्थापन, सहकारी अभिलेख तथा कागजहरुको व्यवस्थापन, डिजिटाइलेशनको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ भने नियमित रुपमा सहकारी संस्थाहरुको सुपरीवेक्षण तथा नियमनसहित सहकारी बचत पीडितहरुको रकम फिर्ता गराउन पहल गरिएको छ ।

सहकारी व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी मन्त्रालयले सफट्वेयरको निर्माणको तयार भइरहेको उनले बताए । सहकारीहरुमा देखिएका वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय संकट समाधानका लागि मन्त्रालयले संचालक तथा पदाधिकारीहरुसंग निरन्तर छलफल गरिरहेको र समस्या देखिएका सहकारीबाट बचतकर्ताको बचत फिर्ता, व्यवस्थापन लगायतका विषयमा ठोस कार्ययोजना निर्माण गरी पेश गर्न निर्देशन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ ।

मन्त्री श्रेष्ठको १०० दिनको उपलब्धीको रुपमा ३ सहकारी लाई समस्याग्रस्त घोषणालाई लिइएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले गत पुष २८ गतेको निर्णय गर्दै नेश्नल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौं, लालिगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौं र सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड ललितपुरलाईसमस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको बताए ।

यसअघि दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौं र सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौं समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा भइ व्यवस्थापनको काम भइरहेको उनले बताए । यसअवधिमा मन्त्री श्रेष्ठले ८ वटा सहकारी संस्थाहरलाई प्रहरी अनुसन्धान तथा कारवाहीमा पठाएका छन् । उनका अनुुसार हालसम्म ७५ वटा सहकारीलाई प्रहरी अनुसन्धान तथा कारवाहीमा पठाइएको छ । सहकारी महाशाखा हेटौंडामा प्राप्त उजुरीको आधारमा ११ वटा सहकारी संस्थाका संचालकहरुलाई बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।