प्रदेश सरकारलाई माओवादी केन्द्रको सुझाव

८ जेठ, हेटौँडा । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा जुटिरहेको बागमती प्रदेश सरकारलाई माओवादी केन्द्रले संघीयता सुदृढीकरणका आधारमा स्पष्ट नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ । बिहीबार माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा तामाङलाई लिखित रूपमा सुझावपत्र बुझाउँदै संघीयताको मर्मअनुसार नीति कार्यक्रम निर्माण गर्न अनुरोध गरेको हो ।

संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रदेशको एकल अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन, तीन तहका सरकारबीच समन्वय, प्रहरी समायोजन लगायतका संवैधानिक विषयवस्तुलाई नीति कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । सुझावपत्रमा उच्च प्रतिफल दिने आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ भने सेवा प्रवाहमा चुस्तता, पारदर्शिता र प्रशासनिक प्रणालीलाई डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नुको आवश्यकता उल्लेख गरिएको छ। साथै, प्रदेश गौरवका आयोजना छनोटका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाइ त्यसअनुसार बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै गत असोजमा आएको विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माण र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत साधनको सुनिश्चितता गर्नु पर्नेमा पनि माओवादीले जोड दिएको छ । थ्रेसहोल्डभन्दा मुनीका योजनाहरू स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिनुपर्ने, र प्रदेश अस्पताललाई सुदृढ गर्दै जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा प्राकृतिक प्रकोपका पीडितलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने सुझाव छ ।

दीर्घरोगको सूचीमा अटिजमलाई समावेश गरी सहुलियतसहित उपचारको नीति लिनुपर्ने र ‘एक निर्वाचन क्षेत्र–एक प्रदेश अस्पताल’को नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ भने कृषि क्षेत्रमा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र–एक प्राङ्गारिक मल कारखाना’, ‘एक वडा–एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम’ र ‘एक निर्वाचन क्षेत्र–एक कृषि बजार’ नीति जारी राख्न आग्रह गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा प्रदेशस्तरीय कृषि बजार निर्माणको माग पनि गरिएको छ ।

यस्तै, प्रदेश सडक यातायात गुरु योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सडकको नियमित मर्मतको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, एकीकृत शहरी विकास योजना लागू गर्नुपर्ने, र फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय तहसँग लागत साझेदारीमा काम अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश आवास विकास कम्पनी स्थापना, नमूना आवास निर्माण, ‘एक स्थानीय तह–एक उद्योगग्राम’ नीति, द्वन्द्वपीडित सबलीकरण र परिवारको लागि १० हजार लिटर निःशुल्क पानी वितरणको नीति अवलम्बन गर्न पनि माओवादीको आग्रह छ ।

यसैगरी ‘एक माध्यमिक विद्यालय–एक नर्स’ कार्यक्रम सुदृढ गर्दै प्रदेश लोकसेवाबाट नर्स छनौट गर्नुपर्ने, ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने, गृहिणी महिला कार्यक्रम, युवा उद्यमशीलता तथा रोजगारी विस्तार कार्यक्रम, चेपाङ, चिउरी, चमरो संरक्षण कार्यक्रम तथा प्रदेश परिचय पाठ्यक्रम तयार गरी लागू गर्नुपर्ने, ‘एक जिल्ला–एक रंगशाला’, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र–एक कभर्ड हल’, र ‘एक स्थानीय तह–एक खेलकुद क्षेत्र’ नीति लागू गर्नुपर्ने माओवादीले सुझवा पत्रमा समेटेको छ ।