बागमती प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित

२३ असार, हेटौँडा । बागमती प्रदेशसभाले सरकारको संरचनागत सुधार र बजेट विनियोजन प्रणाली सुधारका लागि दर्ता गरिएको संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले सत्तारुढ दलका चार जना सांसदले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावलाई समर्थन जनाउँदै पारित गरेको हो।

कांग्रेसका सांसद प्रभात तामाङ र रमेश कुमार महत तथा एमालेका सांसद केशवप्रसाद पोखरेल र मधुसूदन पौडेलद्वारा दर्ता गरिएको संकल्प प्रस्तावमा सरकारको कार्यशैली, बजेट निर्माण प्रक्रिया, मन्त्रालयको संख्या, आयोग तथा बोर्डको औचित्य, प्रशासनिक संरचना तथा योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सुधार आवश्यक भएको उल्लेख छ।

संकल्प प्रस्ताव पारित भएसँगै आगामी तीन महिनाभित्र सरकारले सरकारको संगठन संरचना र दरबन्दी तर्जुमा गर्न, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको संलग्नतामा योजना तर्जुमा तथा अनुगमन मूल्यांकन समिति गठनसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।

बैठकमा माओवादी केन्द्रका देवेन्द्र श्रेष्ठ, डा। दिनेशचन्द्र देवकोटा, सुना परियार, रत्नप्रसाद ढकाल र छिरिङ दोर्जे लामाले संकल्प प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिएका थिए भने मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए।

मुख्यमन्त्री लामाले संकल्प प्रस्तावलाई सरकार सकारात्मक रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै प्रस्तावले प्रदेश सरकारप्रति जनतामा बनेको नकारात्मक धारणा सुधार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले संसदको निर्देशन अनुसार सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

संकल्प प्रस्तावमा के छ?
मन्त्रालयको संख्या र कार्यविभाजनः हालको संख्या समय सापेक्ष नभएको, कार्यविभाजन अस्पष्ट रहेको र दोहोरोपन तथा खर्च वृद्धि भएको उल्लेख। संविधानको अनुसूची ६ अनुसार मन्त्रालयहरुको स्पष्ट कार्यविभाजन गर्नुपर्ने माग ।

आयोग, परिषद र बोर्डको औचित्यः २०७४ यता गठित निकायहरु दोहोरिएको, खर्चिलो र अप्रभावकारी भएको भन्दै पुनःसंरचना वा खारेजीको माग ।

प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकनः मन्त्रालय, निर्देशनालय लगायतका निकायहरुको कार्यभार र औचित्य समीक्षा गरी आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने ।

योजना र बजेट निर्माण प्रणालीःयोजना तर्जुमा प्रक्रिया अझै वैज्ञानिक नभएको, आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाउने समितिको गठन प्रस्ताव । समितिको संयोजक सम्बन्धित क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुने, पालिकाका प्रमुखरउपप्रमुख र विषयगत कार्यालय प्रतिनिधि सदस्य रहने प्रावधान ।