बागमतीमा मन्त्रालय ८ मा झार्न र ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौतीको सिफारिस

३० फागुन, हेटौँडा । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर आठमा सीमित गर्न तथा ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १४ मन्त्रालय र पाँच हजारभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी छ ।

प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले संरचना र कर्मचारीको बोझिलो संरचना कटौती गर्दै प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना गर्न सरकारलाई सुझावसहित प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको हो ।

पूर्वसचिवसमेत रहेका समितिका संयोजक विमल वाग्लेले बुधबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र उच्चस्तरीय प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशक समितिका संयोजक तथा कृषिमन्त्री मधुसूदन पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे । समितिले मन्त्रालय र कार्यान्वयन इकाइबिच अनावश्यक संरचना भए हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड र सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयजस्ता निकायको औचित्यसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालदेखि नै मन्त्रालय फुटाउने र बढाउने क्रम चल्दै आएको छ । ०७८ भदौमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले मन्त्रालय संख्या आठमा झारेकी थिइन् । त्यसपछि नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि गठबन्धन सरकारका कारण मन्त्रालय संख्या १४ पुर्‍याइएको थियो ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले ०७९ मंसिरमा मन्त्रालय संख्या ११ मा झारेका थिए । तर, गठबन्धन फेरबदलसँगै सत्ता जोगाउन पुनस् मन्त्रालय संख्या बढाएर १४ पुर्‍याइएको हो । अध्ययन समितिको प्रतिवेदनअनुसार एक कर्मचारीले औसत ३५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्दा प्रदेश सरकारलाई ठुलो वित्तीय दायित्व पर्ने भएकाले न्यूनतम दरबन्दी कायम गर्न सुझाव दिएको छ । समितिका अनुसार प्रस्तावित ७०१ दरबन्दी कटौती गर्दा वार्षिक करिब ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बचत हुने र ३५ वर्षको अवधिमा करिब १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ वित्तीय दायित्व घट्ने अनुमान गरिएको छ ।