१० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो युवा सम्मेलन

३० बैशाख, हेटौँडा । १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै २८ वैशाखबाट सुरु भएको तीन दिने बागमती प्रदेश युवा सम्मेलन मंगलबारबाट सकिएको छ। विभिन्न ६ शीर्षकमा प्यानल छलफल गरी सम्मेलनमा उठेका विषयहरूबाट १० बुँदा घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलन सम्पन्न भएको हो।

मंगलबारसम्म चलेको सम्मेलनमा शिक्षा, सिप, उद्यामशीलता र नीति नेतृत्वको विषयमा बहस भएको थियो। ‘सिर्जनशीलता र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनः बागमतीमा युवा सशक्तीकरण’ भन्ने मूल नारासहित हेटौँडामा भएको सम्मेलनमा कृषिमा नवप्रर्वतन र युवा संलग्नता सम्भावना र चुनौती, डिजिटल सुशासन र प्रविधिमा युवा, शिक्षा सिप र सिर्जना, दिगो विकासमा जलवायु परिवर्तन र युवा, नीति नेतृत्व र युवा संलग्नता तथा मुख्यमन्त्रीसँग युवालगायतका विषयमा विज्ञहरूसहित प्यानल छलफल गरिएको थियो।

सम्मेलनले युवाहरूमा रहेको नवीनतम सोचलाई आर्थिक लाभसँग जोड्न तीन तहको सरकारको समन्वयन र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा युवा परियोजना बैंकको स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेको छ। परियोजना बैंकमा छनोट भएको परियोजनाहरूमा सरकारको तर्फबाट बिउ पुँजी र विनाधितो सहुलियत कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने घोषणापत्रमार्फत सरकारसँग माग गरेको छ।

गुणस्तरीय व्यावसायिक जीवन उपयोगी तथा नवप्रर्वतनमा आधारित शिक्षाका लागि आवश्यक औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली विकास गरी सबै स्थानीय तहमा लागू गर्नुपर्ने, युवाले सिर्जना गरेका विचारलाई पुँजी र प्रवृतिमा रूपान्तरण गर्ने संरचना माग गरिएको छ।

तीन तहको सरकारको नीति निर्माण तहमा युवाहरूको सहभागिता वृद्धि गरिनुपर्ने, प्रदेशका नीति निर्माण प्रक्रिया, नीति, मस्यौदा, कानुनलगायतका क्षेत्रमा युवा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता अनिवार्य गरिनुपर्ने माग सम्मेलनले गरेको छ।

स्थानीय सरकारको योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा युवाहरूको अर्थपूर्ण र प्रभावकारी सहभागितासहित युवामैत्री नीति र बजेट तयार हुनुपर्ने, सबै स्थानीय तहमा युवा परिषद् गठन गरिनुपर्ने, सिपमूलक तालिमसँगै उद्यमशील चरण, बजारीकरण, लगानीमा पहुँच, प्राविधिक परामर्श र अनुगमनलाई जोडेर एकीकृत ढाँचामा सञ्चालन गरिनुपर्ने, सिपमा आधारित स्वरोजगारका लागि अनुदान सहुलियत ऋण र सहकारी प्रणालीलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग सम्मेलनले गरेको छ।

यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असरलाई ध्यानमा राखी सरकारले यसको संकटलाई सम्बोधन गरी वातावरण संरक्षण, हरित रोजगारी र जलवायु न्याय सुरक्षित गर्न युवाको नेतृत्वमा आधारित कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, युवामैत्री मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने, आधुनिक कृषि प्रविधि, फार्मिङ र एग्रोस्टार्टअपका लागि युवालक्षित कृषि नवप्रर्वतन कोष स्थापना गरिनुपर्ने, कृषि विषय अध्ययन गरेका युवाका लागि कृषि उद्यम र कृषि अनुदानका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मागसमेत सम्मेलनमार्फत गरिएको छ।

घोषणापत्रमा सरकारले डिजिटल साक्षरतामा जोड दिँदै विद्यालय तहदेखि कम्प्युटर शिक्षा, कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई० र डिजिटल उद्यमशीलताका तालिमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने, साइबर सुरक्षा, डाटा गोपनीयता, डिजिटल नागरिकता र डिजिटल अधिकारबारे व्यापक जनचेतना अभियान सञ्चालन गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा डिजिटल पूर्वाधार विकास, इन्टरनेट पहुँच, प्रविधिको प्रयोगको अवसर सुनिश्चित गर्न सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

सम्मेलन समापनका आवसरमा सम्मेलनले निर्धारण गरेको घोषणापत्र प्रदेश युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सन्तोष चौँलागाईंले प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङसहित प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री मीनकृष्ण महर्जनलाई हस्तान्तरणसमेत गरेका छन्।