विचार

रमेश कुमार बोहोरा २१ असार । नेपालको आर्थिक समृद्धि, रोजगारीको सृजना र आयात प्रतिस्थापनको मेरुदण्ड मानिने लघु साना तथा मझौला उद्यम आज नीति–निर्देशनको प्राथमिकता भित्र पर्दा पर्दै पनि कर्जाको अभावमा सङ्घर्षरत छन् । राष्ट्र बैंकले यो क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न बारम्बार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देश दिँदै आए पनि व्यवहारमा लक्ष्यअनुसारको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । परिणामतः उत्पादन क्षमताको विस्तार रोकिएको छ स्वरोजगारको अवसर घटेको छ र आर्थिक प्रणाली झन् आयातमुखी हुँदै गएको छ । २०८१ चैत मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको मात्र १०।९२ प्रतिशत मात्र लघु साना तथा मझौला क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । जबकि राष्ट्र बैंकले २०८२ असार मसान्तसम्म यो अनुपात १२ प्रतिशत र २०८४ सम्म १५ प्रतिशत पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ । हालको कर्जा प्रवाह दर हेर्दा आगामी लक्ष्य प्राप्ति असम्भवजस्तै देखिन्छ ...