
सांसददेखि स्थानीय तहका स्वकीय सुविधा खारेज, सल्लाहकार राख्न नपाउने
८ असोज, हेटौँडा । सरकारले सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। संघीय विशिष्ट पदाधिकारी ९भिभिआइपी० बाहेक कसैले पनि सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण, सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरोत्थान र राहतका लागि विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययीता कायम गर्ने निर्णय गरेको हो। सोहीअनुसार स्वकीय सचिव र सल्लाहकारसम्बन्धी सुविधा खारेज गरिएको हो। सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक अन्य कुनै पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्...