राजनीति

११ जेठ, हेटौँडा । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रिय उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री डा. गङ्गालाल तुलाधरले देशमा सुशासन कायम गर्न नीतिगत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् । एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेश कमिटीद्वारा हेटौँडामा आयोजित विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै डा. तुलाधरले देशमा पटक–पटक शासन परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था उस्तै रहेको उल्लेख गरे । “राणा शासनको अन्त्य भएको दशकौं बितिसक्यो, तर आज पनि जनताले अपमानित भएर बाँच्नुपरेको अवस्था छ, जुन निकै दुःखद हो,” उनले भने, “हेटौँडाबाट धेरै क्रान्तिहरूको थालनी भएको छ – चाहे त्यो कपडा उद्योगको आन्दोलन होस् वा हालैको सिमेन्ट उद्योग र अस्पतालको पक्षमा भएको आन्दोलन ।” तुलाधरले गभर्नर नियुक्तिबारे पार्टी निर्देश अनुसार नभई व्यक्तिगत प्रभाव र धनबलका आधारमा निर्णय हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । उनले चितवन–१ बाट निर्वाचनमा पराजित विश्व पौडेललाई ग...

९ जेठ, हेटौँडा । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेद्वारा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गरेको निर्णय कानुनसम्मत भएकाले उल्ट्याउन नपर्ने आदेश गरेको हो । गत वैशाख ७ गते लामिछानेका तर्फबाट पत्नी निकिता पौडेलले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीद्वय सुवेदी र ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न नपर्ने आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुँइकेलले जानकारी दिए । बुटवलको सुप्रिम सहकारीसम्बन्धी ठगी मुद्दामा उच्च अदालतको बुटवल इजलासले दिएको आदेशका कारण लामिछाने रुपन्देही कारा...

८ जेठ, हेटौँडा । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा जुटिरहेको बागमती प्रदेश सरकारलाई माओवादी केन्द्रले संघीयता सुदृढीकरणका आधारमा स्पष्ट नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ । बिहीबार माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा तामाङलाई लिखित रूपमा सुझावपत्र बुझाउँदै संघीयताको मर्मअनुसार नीति कार्यक्रम निर्माण गर्न अनुरोध गरेको हो । संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रदेशको एकल अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन, तीन तहका सरकारबीच समन्वय, प्रहरी समायोजन लगायतका संवैधानिक विषयवस्तुलाई नीति कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । सुझावपत्रमा उच्च प्रतिफल दिने आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ भने सेवा प्रवाहमा चुस्तता, पारदर्शिता र प्रशासनिक प्रणालीलाई डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नुको आवश्यकता उल्लेख गरिएको...